वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ चिल्लाथ्व षष्ठी - ६
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्थापना :
भौतिक योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम तत्कालिन आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय विकासको लागि ल्याइएको अवधारणालाई परिष्कृत गर्दै नेपाल सरकारको २०४५।०४।२६ गतेको निर्णयानुसार आवास तथा शहरी विकास विभाग मातहतमा पोखरा लगायत ५ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको व्यवस्था भएको थियो । व्यवस्थित शहरी विकास तथा आवास योजना कार्यान्वयमा गर्ने उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५४।३।५ को निर्णयानुसार मिति २०५४।०४।०१ देखि लागु हुनेगरी जिल्ला कार्यालयहरुलाई आवास तथा शहरी विकास कार्यालयमा परिणत गरियो । व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास एवं उपयुक्त भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यको दोहोरपना हटाई एउटै निकाय मार्फत अगाडि बढाउने उद्देश्यले समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र एवं जनशक्ति भएका साविकका भवन विभाग र आवास तथा शहरी विकास विभागलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयानुसार एकीकृत गरी हालको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्थापना भएको थियो ।
डिभिजन कार्यालयको स्थापना :
नेपाल सरकारको खर्चलाई बाञ्छित सीमाभित्र ल्याई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने एवं विद्यमान संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५८।८।२१ को निर्णयानुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई पुन:संरचना गरी कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ कार्यक्षेत्र रहने गरी डिभिजन कार्यालयको स्थापना भएको थियो ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको स्थापना :
नेपाल संविधान, २०७२ जारी भएसँगै नेपालको विद्यमान संघीय सञ्चरना अनुसार प्रशासनिक पुन:संरचना हुँदा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका साविकका गोरखा र वागलुङ डिभिजन कार्यालयहरुलाई समेत गाभेर १० जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र कायम भई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहत रहने गरी “संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की” स्थापना भएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत वागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र रहने गरी मिति २०७७।५।१९ मा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वागलुङको कार्यालय स्थापना भए पश्चात “संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की” को कार्यक्षेत्र कास्की, स्याङजा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मनाङ गरी जम्मा ६ जिल्लामा सीमित भएको थियो ।
हालको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको स्थापना :
स्वीकृत दरवन्दी तथा संगठन संरचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मा. उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।०७।१५ को निर्णयानुसार साविकको संघीय आयोजना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीको नाम परिवर्तन भई हालको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्की भएको छ जसको कार्यक्षेत्र कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा कायम भएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था नभएकाले आ.ब. २०८१/८२ मा साविक बमोजिमै गोरखा, लमजुङ र मनाङ समेत यसै कार्यालय अन्तर्गत नै रहेकोमा आ.ब. २०८२/८३ बाट गोरखा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना स्थापना भएसँगै यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला मात्र कायम भएकोले यिनै जिल्लाहरु अन्तर्गतका स्वीकृत कार्यक्रमहरु यस कार्यालयबाट कार्यान्वयन भईरहेको छ ।